महेश कुमार. बीकानेर। बिजली के बिल को चुकाने के लिए आम आदमी हर समय ध्यान रखता है और कई बार समय पर बिल जमा नहीं होने पर बिजली कनेक्शन कट जाने का डर भी रहता है। फाइनेंशियल ईयर यानी कि मार्च की समाप्ति से पहले बिजली अधिकारी भी वसूली के लिए सख्त रहते है और कनेक्शन काटे जाने का भी डर रहता है। लेकिन कहते हैं ना कि चुनाव है इसलिए सरकार को वोट की चिंता है ऐसे में आम आदमी का ये डर सरकार ने कुछ समय के लिए दूर कर दिया है। जी हां बिल्कुल सही पढ़ा आपने। जोधपुर विद्युत वितरण निगम प्रशासन नहीं कुछ ऐसा ही एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक किसी भी बकायादार के बकाया वसूली के लिए कनेक्शन काटने से पहले डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक से अनुमति लेनी होगी। आमतौर पर डिस्काम प्रशासन बकाया वसूली को लेकर अधिकारियों को सक्रिय और सख्त होने के निर्देश देता है लेकिन इस बार डिस्कॉम प्रशासन की ओर से जारी यह आदेश कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारी के लिए भी चर्चा का विषय बन गया है। नाम नहीं छापने की शर्त पर एक कर्मचारी ने बताया कि धरातल पर यह आर्डर साफ तौर पर यही संकेत देता है कि मार्च की बकाया वसूली के लिए सख्ती की बजाय नरमी बरतनी है।
चुनाव का कारण
दरअसल लोकसभा चुनाव के चलते शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बकाया वसूली को लेकर कनेक्शन काटने की शिकायतों से बचने किए इस तरह का निर्णय होने की चर्चा कर्मचारियों के बीच है।
