बीकानेर। नगर निगम की आर्थिक स्थिति का विस्तृत आकलन करने और निगम की आय बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने के उद्देश्य से भाजपा राजस्थान के प्रदेश प्रवक्ता एवं वार्ड संख्या 13 के पार्षद डॉ. सुरेन्द्र सिंह शेखावत ने पहल की है। उन्होंने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर पिछले दस वित्तीय वर्षों के आय-व्यय, बजट, राजस्व वसूली, सरकारी अनुदान, परिसंपत्तियों और देनदारियों से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी है।
डॉ. शेखावत ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक के सभी वित्तीय अभिलेख वर्षवार और मदवार उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि बीकानेर शहर में सफाई, कचरा संग्रहण, नालों की सफाई, स्ट्रीट लाइट, पार्कों और अन्य नागरिक सुविधाओं के बेहतर संचालन के लिए निगम के पास पर्याप्त आर्थिक संसाधन होना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले निगम की वास्तविक वित्तीय स्थिति और आय-व्यय की संरचना को समझना आवश्यक है।
डॉ. शेखावत ने कहा कि बीकानेर को केवल बड़े बजट की नहीं, बल्कि भरोसेमंद आमदनी, जवाबदेह खर्च और बेहतर नागरिक सेवाओं की आवश्यकता है। बजट में प्रस्तावित राशि और वास्तव में प्राप्त होने वाली आय एवं किए गए खर्च के बीच अंतर का विश्लेषण जरूरी है। इसी आधार पर निगम की आर्थिक क्षमता मजबूत करने के लिए व्यावहारिक सुझाव तैयार किए जा सकेंगे।
10 प्रमुख बिंदुओं पर मांगी विस्तृत जानकारी
डॉ. शेखावत ने निगम से दस प्रमुख बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी हैं। इनमें पिछले दस वर्षों के मूल एवं संशोधित बजट, वास्तविक आय-व्यय, वार्षिक खाते, बैलेंस शीट और ऑडिट संबंधी अभिलेख शामिल हैं। साथ ही बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियों एवं खर्च का तुलनात्मक विवरण भी मांगा गया है।
उन्होंने नगरीय विकास कर, गृहकर और संपत्ति कर सहित विभिन्न करों एवं शुल्कों की वसूली का वर्षवार ब्यौरा मांगा है। इसमें चालू मांग, पुराना बकाया, वास्तविक वसूली, छूट और वर्ष के अंत में शेष बकाया राशि के साथ बड़े बकायेदारों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी भी शामिल है।
निगम की संपत्तियों और सरकारी अनुदान पर भी नजर
निगम के पास उपलब्ध भूमि, दुकानें, भवन, बाजार, पार्किंग स्थल और अन्य व्यावसायिक संपत्तियों से होने वाली आय का विवरण भी मांगा गया है। इसमें निर्धारित किराया, वास्तविक वसूली, किराया बकाया, खाली पड़ी संपत्तियों और विवाद अथवा अतिक्रमण के कारण उपयोग से बाहर संपत्तियों की जानकारी शामिल है। संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त एकमुश्त आय और नियमित किराये को अलग-अलग दर्शाने को कहा गया है।
इसके अलावा केंद्र एवं राज्य सरकार, वित्त आयोग और अन्य संस्थाओं से मिलने वाले अनुदान का योजनावार विवरण मांगा गया है। इसमें स्वीकृत राशि, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, अव्ययित राशि, लौटाई गई राशि और उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति की जानकारी भी शामिल है।
सफाई व्यवस्था और विकास कार्यों पर हुए खर्च का होगा विश्लेषण
शहर की नियमित नागरिक सेवाओं पर होने वाले खर्च का भी विस्तृत हिसाब मांगा गया है। इसमें वेतन-पेंशन, संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों के भुगतान, सफाई, घर-घर कचरा संग्रहण, वाहनों के ईंधन और मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, नालों, सीवरेज, पार्कों और सार्वजनिक भवनों के रखरखाव पर हुए वास्तविक खर्च का विवरण शामिल है।
वहीं सड़क, नाली, प्रकाश व्यवस्था, पार्क, भवन, वाहन और मशीनरी से जुड़े विकास कार्यों की स्वीकृत लागत, कार्यादेश राशि, वास्तविक भुगतान, भौतिक प्रगति और लंबित भुगतान की जानकारी भी मांगी गई है। अधूरे कार्यों, लागत बढ़ने और कार्यों में देरी के कारणों से संबंधित अभिलेख भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
ठेकों, बकाया भुगतान और ऑडिट आपत्तियों की भी मांगी जानकारी
नगर निगम की सफाई, कचरा संग्रहण, परिवहन, प्रकाश व्यवस्था और वाहन किराये से संबंधित प्रमुख ठेकों की शर्तें, अनुबंध राशि, वास्तविक भुगतान और लंबित बिलों का विवरण भी मांगा गया है। इसके साथ ठेकेदारों के कामकाज के मूल्यांकन, संसाधनों की तैनाती तथा नियमों के उल्लंघन पर की गई कटौती और जुर्माने की जानकारी मांगी गई है।
निगम पर बकाया ऋण, ब्याज, ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान, कर्मचारियों के देय भुगतान, बिजली बिलों और अन्य देनदारियों का ब्यौरा भी मांगा गया है। बैंक खातों में उपलब्ध राशि, सावधि जमा और विभिन्न योजनाओं के लिए आरक्षित धनराशि की जानकारी भी अपेक्षित है।
इसके अतिरिक्त पिछले दस वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट, वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित आपत्तियों, निगम की ओर से दिए गए जवाब और उनके निस्तारण की स्थिति का विवरण भी मांगा गया है।
आय बढ़ाने और खर्च घटाने के उपायों का भी होगा अध्ययन
डॉ. शेखावत ने निगम से यह भी जानकारी मांगी है कि पिछले वर्षों में आय बढ़ाने और खर्च कम करने के लिए क्या प्रयास किए गए। इसमें संपत्तियों का सर्वेक्षण, डिजिटल कर निर्धारण, बकाया वसूली, किराया पुनरीक्षण, विज्ञापन, पार्किंग, सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्ष प्रकाश व्यवस्था और अपशिष्ट से आय अर्जित करने जैसी योजनाओं की जानकारी शामिल है। इन प्रयासों से प्रस्तावित और वास्तव में प्राप्त आय अथवा बचत का अलग-अलग विवरण मांगा गया है।
दस वर्षों के आंकड़ों की सही तुलना के लिए निगम क्षेत्रफल, वार्डों की संख्या, सीमा में हुए बदलाव, जनसंख्या के आंकड़ों और अन्य विभागों से परिसंपत्तियों के हस्तांतरण जैसी जानकारियां भी मांगी गई हैं।
15 कार्यदिवस में सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध
डॉ. शेखावत ने निगम से संख्यात्मक आंकड़े एक्सेल अथवा सीएसवी प्रारूप में तथा संबंधित दस्तावेज प्रमाणित पीडीएफ के रूप में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने यथासंभव 15 कार्यदिवस में जानकारी देने तथा अधिक समय लगने की स्थिति में अभिलेख चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने की बात कही है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरी कवायद का उद्देश्य किसी पर आरोप लगाना या पहले से कोई निष्कर्ष निकालना नहीं है। बल्कि उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन कर यह पता लगाना है कि निगम की आय बढ़ाने, अनावश्यक खर्च कम करने, खाली पड़ी परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग करने और शहर की नागरिक सुविधाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की कितनी संभावनाएं हैं। अध्ययन के बाद नगर निगम के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए तथ्यात्मक और व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे।



























